UG-POLITICAL SCIENCE, SEMESTER-3, MJC-3, UNIT-4

UNIT-4(A) Concept of Law: Political obligation and Civil Disobedience.

कानून का अवधारणा: राजनीतिक दायित्व और नागरिक अवज्ञा

परिचय

कानून की अवधारणा किसी भी संगठित समाज के लिए केंद्रीय है। यह वह रीढ़ है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शित, नियंत्रित और नियंत्रित करती है ताकि व्यवस्था बनी रहे और संघर्षों को हल किया जा सके। कानून व्यक्तियों और संस्थानों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, अधिकारों और कर्तव्यों की स्थापना करता है, और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। सदियों से विद्वानों ने कानून के विभिन्न पहलुओं पर बहस की है, जिसमें इसकी प्रकृति, स्रोत और वैधता शामिल हैं। राजनीतिक दायित्व और नागरिक अवज्ञा दो प्रमुख अवधारणाएं हैं जो कानून से संबंधित हैं और जिनके बारे में गहन राजनीतिक और दार्शनिक चर्चा की गई है। ये अवधारणाएं व्यक्तियों और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित हैं, विशेष रूप से कानूनों का पालन करने के कर्तव्य और ऐसी स्थितियों के बारे में जब व्यक्तियों को पालन करने से इनकार करना पड़ता है।

I. कानून की अवधारणा

कानून, अपने सरलतम रूप में, नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है जिसे सरकार या प्राधिकृत निकायों द्वारा समाज के भीतर व्यक्तियों और संस्थानों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह विवादों को हल करने, अपराधियों को दंडित करने, और अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। कानून को कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आपराधिक कानून, नागरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और संवैधानिक कानून, जिनका प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य है।

कानून की प्रकृति पर विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से बहस की गई है। कुछ का मानना ​​है कि कानून नैतिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, जबकि अन्य का तर्क है कि कानून केवल राज्य का एक उपकरण है ताकि वह नियंत्रण बनाए रखे। कानून के विभिन्न सिद्धांतों में शामिल हैं:

1. प्राकृतिक कानून सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार, कानून सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानव स्वभाव में निहित होते हैं, जिन्हें तर्क के माध्यम से खोजा जा सकता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांतिकर्ता, जैसे थॉमस एक्विनास का तर्क है कि कानूनों को इन नैतिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए ताकि वे न्यायपूर्ण बन सकें।
2. सकारात्मकता (पॉजिटिविज़्म): कानूनी सकारात्मकतावादी, जैसे जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट का तर्क है कि कानून एक संप्रभु प्राधिकरण का आदेश है और इसका नैतिक सामग्री से कोई लेना-देना नहीं है। सकारात्मकतावादी के अनुसार, एक कानून वैध होता है यदि उसे उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया गया हो, भले ही वह नैतिक रूप से सही हो या गलत।
3. कानूनी यथार्थवाद: कानूनी यथार्थवादी यह मानते हैं कि न्यायाधीशों और न्यायालयों की भूमिका को कानूनों के व्याख्या और लागू करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। वे तर्क करते हैं कि कानून एक स्थिर सेट नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है।
4. आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन (Critical Legal Studies): यह दृष्टिकोण पारंपरिक कानून की समझ की आलोचना करता है, यह तर्क करते हुए कि कानून शक्ति संबंधों से आकारित होता है और अक्सर समाज में असमानताओं को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

इन सिद्धांतों में अंतर के बावजूद, सभी कानूनी प्रणालियाँ एक सामान्य उद्देश्य को साझा करती हैं: सामाजिक जीवन को नियंत्रित और संरचित करना।

II. राजनीतिक दायित्व

राजनीतिक दायित्व वह नैतिक या कानूनी कर्तव्य है जिसके तहत व्यक्तियों को राज्य या राजनीतिक प्राधिकरण के कानूनों का पालन करना होता है। यह अवधारणा यह सवाल उठाती है कि व्यक्तियों को क्यों कानूनों का पालन करना चाहिए, खासकर जब कानून अनुचित या उत्पीड़क प्रतीत होते हैं। दार्शनिकों ने लंबे समय से राजनीतिक दायित्व के आधार पर बहस की है, और कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं कि व्यक्तियों को कानूनों का पालन क्यों और कब करना चाहिए।

1. सहमति सिद्धांत (Consent Theory)

सहमति सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तियों का कानून का पालन करने का दायित्व इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने राज्य की प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से स्वीकृत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य की वैधता उस जनता की सहमति से उत्पन्न होती है जो शासन करती है। जॉन लॉक, इस परंपरा के एक प्रमुख दार्शनिक, ने तर्क किया कि एक प्राकृतिक स्थिति में, व्यक्तियों ने एक सामाजिक अनुबंध बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने एक सरकार स्थापित की जो उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, इसके बदले में वे शासन को स्वीकार करेंगे। एक बार जब व्यक्तियों ने एक राजनीतिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए सहमति दी, तो उन्हें इसके कानूनों का पालन करने का नैतिक दायित्व होता है।

हालाँकि, इस सिद्धांत को कई चुनौतियाँ हैं, विशेष रूप से निहित सहमति के मुद्दे पर। आलोचक तर्क करते हैं कि केवल राज्य में रहना किसी के द्वारा इसके कानूनों को स्वीकृत करने का प्रमाण नहीं हो सकता। कई लोग स्पष्ट रूप से शासन का पालन नहीं करते, फिर भी वे राज्य के कानूनों के अधीन होते हैं। इसके अलावा, कुछ व्यक्तियों को सहमति देने का अवसर नहीं मिलता, जैसे कि बच्चे या पहले से विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में जन्मे लोग।

2. न्याय या निष्पक्षता सिद्धांत (Fairness or Justice Theory)

न्याय सिद्धांत के अनुसार, राजनीतिक दायित्व उस सिद्धांत पर आधारित है जो न्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तियों को कानूनों का पालन करने का दायित्व इसलिए होता है क्योंकि वे राज्य द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और संरचना से लाभान्वित होते हैं। यदि एक व्यक्ति एक अच्छे संगठित समाज में रहने के लाभों का आनंद लेता है—जैसे कि सुरक्षा से संरक्षण, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच, और सामाजिक स्थिरता—तो उन्हें उन लाभों को बनाए रखने में योगदान देने का दायित्व होता है, जिससे वे कानून का पालन करते हैं।

जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में यह तर्क किया गया है कि एक न्यायपूर्ण समाज में, लोग कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अवसर होता है, और सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ सभी नागरिकों को समृद्ध होने के अवसर प्रदान करने के लिए संरचित होती हैं। इस सिद्धांत के तहत, व्यक्तियों का न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कानूनों का पालन करने का दायित्व होता है, और इसके बदले वे सहयोगी समाज में रहने के लाभ का आनंद उठाते हैं।

न्याय सिद्धांत की आलोचना यह है कि कई कानून न्यायपूर्ण या निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और वे समाज के कुछ हिस्सों को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यवस्था में व्यवस्थित असमानता के मामलों में, व्यक्तियों को यह सवाल उठ सकता है कि क्या सिस्टम के लाभों का पालन करने के लिए कानूनों का पालन करना उचित है।

3. लाभार्थी सिद्धांत (Beneficiary Theory)

लाभार्थी सिद्धांत के अनुसार, राजनीतिक दायित्व उन लाभों से उत्पन्न होता है जो व्यक्तियों को राज्य के कानूनों से प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तियों का कानूनों का पालन करने का दायित्व इसलिए होता है क्योंकि वे राज्य की प्रावधानों के लाभार्थी होते हैं, चाहे उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें स्वीकृत किया हो या नहीं। राज्य के सार्वजनिक वस्त्रों जैसे कि बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, और शिक्षा की प्रावधान ने व्यक्तियों के लिए एक निहित दायित्व उत्पन्न किया है।

इस सिद्धांत की आलोचना यह है कि लाभों का वितरण असमान हो सकता है। कुछ लोग राज्य की सेवाओं से अधिक लाभान्वित होते हैं, जबकि अन्य को कम या कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे मामलों में, कानून का पालन करने का दायित्व अधिक जटिल हो जाता है और राज्य की नीतियों से बाहर होने वाले लोगों द्वारा इसे चुनौती दी जा सकती है।

4. प्राकृतिक कर्तव्य सिद्धांत (Natural Duty Theory)

प्राकृतिक कर्तव्य सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तियों का कानून का पालन करने का नैतिक दायित्व केवल एक नैतिक समुदाय का हिस्सा होने के नाते होता है। यह कर्तव्य सहमति या प्राप्त लाभों पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि दूसरों के अधिकारों और हितों का सम्मान करने के लिए नैतिक दायित्व पर आधारित होता है। इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिकों ने तर्क किया कि व्यक्तियों को न्याय की रक्षा और उस कानून का पालन करने का दायित्व होता है जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, चाहे उन्हें व्यक्तिगत लाभ हो या नहीं।

प्राकृतिक कर्तव्य सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह व्यक्तियों को उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है जो वे अनुचित या उत्पीड़क मानते हैं। उदाहरण के लिए, निरंकुश शासनों के तहत, नागरिकों को ऐसे कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी यह सिद्धांत इन कानूनों को चुनौती देने के लिए कोई उपयुक्त ढांचा प्रदान नहीं करता।

5. अराजकतावाद और राजनीतिक दायित्व

अराजकतावादी दार्शनिक राजनीतिक दायित्व की अवधारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अराजकवाद के अनुसार, राज्य या इसके कानूनों का पालन करने का कोई नैतिक दायित्व नहीं होता है। अराजकतावादी तर्क करते हैं कि राज्य स्वभाव से बलात्कारी और अन्यायपूर्ण है, और व्यक्तियों को वैकल्पिक सामाजिक संगठनों और स्वशासन के माध्यम से सहमति और सहकारिता के आधार पर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इस दृष्टिकोण में, व्यक्तियों को कानूनों का पालन करने का दायित्व नहीं होता है क्योंकि राज्य की वैधता स्वयं संदिग्ध है।

अराजकतावाद राजनीतिक दायित्व की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और सत्ता और सामूहिकता के न्यायसंगत रूपों के लिए वैकल्पिक रूपों के प्रचार का समर्थन करता है।

UNIT-4(A) Concept of Law: Political obligation and Civil Disobedience.

Introduction

The concept of law is central to any organized society. It is the backbone that guides, regulates, and controls human behavior to maintain order and resolve conflicts. Law governs relationships between individuals and institutions, establishes rights and duties, and provides a framework for ensuring justice. Over the centuries, scholars have debated various facets of law, including its nature, sources, and its legitimacy. Political obligation and civil disobedience are two key concepts related to the law that have been the subject of intense political and philosophical discourse. These concepts deal with the relationship between individuals and the state, particularly with regard to the duty to obey laws and the conditions under which individuals can refuse compliance.

I. The Concept of Law

Law, in its simplest sense, refers to a set of rules and principles established by the government or authoritative bodies to regulate the behavior of individuals and institutions within a society. It provides mechanisms for resolving disputes, punishing wrongdoers, and protecting rights and freedoms. Law can be divided into several branches, such as criminal law, civil law, international law, and constitutional law, each serving a distinct function.

The nature of law has been widely debated by philosophers. Some believe that law is an expression of moral principles, while others argue that law is merely a tool of the state to maintain control. Various theories of law include:

1. Natural Law Theory: According to this theory, law is based on universal moral principles inherent in human nature, which can be discovered through reason. Natural law theorists like Thomas Aquinas argue that laws should reflect these moral principles for them to be just.
2. Positivism: Legal positivists, such as John Austin and H.L.A. Hart, argue that law is the command of a sovereign authority and does not necessarily have any moral content. According to positivists, a law is valid if it is created through proper procedures, irrespective of its morality.
3. Legal Realism: Legal realists emphasize the role of judges and courts in interpreting and applying laws. They argue that the law is not a fixed set of rules but is influenced by social, political, and economic factors.
4. Critical Legal Studies: This approach critiques the traditional understanding of law, arguing that law is shaped by power dynamics and is often used to perpetuate inequalities in society.

Despite the differences in these theoretical approaches, all systems of law share a common purpose: to regulate and structure social life.

II. Political Obligation

Political obligation refers to the moral or legal duty of individuals to obey the laws of the state or political authority. The concept raises fundamental questions about why individuals should obey the law, especially when laws may seem unjust or oppressive. Philosophers have long debated the basis of political obligation, and several theories have been proposed to explain why individuals should or should not obey the law.

1. Consent Theory

The consent theory of political obligation argues that individuals have a duty to obey the law because they have explicitly or tacitly consented to the authority of the state. According to this theory, the legitimacy of the state is derived from the consent of the governed. John Locke, a prominent philosopher in this tradition, argued that in a state of nature, individuals form a social contract, agreeing to establish a government that will protect their natural rights in exchange for their consent to be governed. Once individuals consent to be part of a political community, they acquire a moral obligation to obey its laws.

However, the theory faces challenges, particularly regarding the issue of tacit consent. Critics argue that the mere act of living within a state does not constitute consent to its laws. Many people do not explicitly agree to be governed, yet they are subject to the state’s laws. Furthermore, there are individuals who may not have had the opportunity to give consent, such as children or those born under an existing political system.

2. Fairness or Justice Theory

The fairness theory, advocated by philosophers like John Rawls, suggests that political obligation arises from the principle of fairness. According to this theory, individuals are morally obligated to obey the laws because they benefit from the cooperation and structure provided by the state. If a person enjoys the benefits of living in a well-ordered society—such as protection from harm, access to public services, and social stability—they have an obligation to contribute to maintaining those benefits through law-abiding behavior.

John Rawls’ theory of justice emphasizes that in a just society, people are obligated to obey laws because they have a fair opportunity to pursue their goals, and the social and political institutions are structured to provide opportunities for all citizens to flourish. Under this theory, individuals owe a duty to obey laws that align with the principles of justice, and in return, they enjoy the benefits of living in a cooperative society.

Critics of the fairness theory argue that many laws may not be fair or just and may disproportionately affect certain segments of society. For instance, in cases of systemic inequality, individuals may question whether the benefits of the system justify obedience to the law.

3. Beneficiary Theory

The beneficiary theory posits that political obligation arises from the benefits that individuals receive from the state’s laws. According to this theory, individuals have an obligation to obey the law because they are beneficiaries of the state’s provisions, whether they explicitly consented to them or not. The state’s provision of public goods such as infrastructure, security, and education creates an implicit obligation for individuals to comply with the laws.

One challenge to this theory is the issue of unequal distribution of benefits. Some people may benefit more from the state’s services, while others may receive little or no benefit. In such cases, the obligation to obey the law becomes more complex and may be questioned by those who feel excluded from the benefits of the state’s policies.

4. Natural Duty Theory

The natural duty theory holds that individuals have a moral duty to obey the law simply by virtue of being part of a moral community. This duty is not contingent on consent or the benefits individuals receive, but rather on the moral obligation to respect the rights and interests of others. Philosophers like Immanuel Kant have argued that individuals owe a duty to uphold justice and respect the laws that maintain the social order, regardless of whether they personally benefit from the laws.

Critics of natural duty theory point out that it may require individuals to obey laws that they view as unjust or oppressive. For example, under authoritarian regimes, citizens may be forced to obey laws that violate their fundamental rights, yet the theory does not offer an adequate framework for challenging such laws.

5. Anarchism and Political Obligation

Anarchist philosophers reject the notion of political obligation altogether. According to anarchism, there is no moral obligation to obey the state or its laws. Anarchists argue that the state is inherently coercive and unjust, and individuals should instead pursue voluntary cooperation and self-governance. In this view, individuals are not bound by laws because the legitimacy of the state itself is questionable.

Anarchism challenges the traditional understanding of political obligation by questioning the very legitimacy of the state and advocating for alternative forms of social organization based on equality, voluntary association, and mutual aid.

III. Civil Disobedience

Civil disobedience refers to the deliberate and nonviolent violation of laws to protest perceived injustices or immoral government policies. Civil disobedience is a form of resistance that aims to bring attention to issues of injustice while maintaining respect for the moral or legal principles behind the protest. Prominent advocates of civil disobedience include Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, and Martin Luther King Jr., who used nonviolent civil disobedience to challenge oppressive laws and regimes.

1. The Philosophy of Civil Disobedience

The primary argument for civil disobedience is that individuals have a moral duty to resist laws that are unjust or immoral. According to Henry David Thoreau, civil disobedience is a moral imperative for individuals who are confronted with laws that violate their conscience. Thoreau’s essay “On Civil Disobedience” (1849) argued that individuals should not allow governments to force them to act in ways that they believe to be immoral. He famously refused to pay taxes in protest against slavery and the Mexican-American War, asserting that disobedience to an immoral law was a higher moral duty.

Mahatma Gandhi’s concept of Satyagraha, or “truth force,” was central to his approach to civil disobedience. Gandhi believed that nonviolent resistance was the most powerful form of protest, as it sought to convert the oppressor rather than confront them with violence. Gandhi’s efforts to resist British colonial rule through peaceful noncooperation and civil disobedience inspired countless movements around the world.

Martin Luther King Jr. adopted similar principles in his campaigns for civil rights in the United States. In his famous “Letter from Birmingham Jail,” King argued that individuals have a moral duty to disobey unjust laws, especially those that perpetuate racial segregation and discrimination. King’s approach to civil disobedience was grounded in the belief that nonviolent protest could expose the moral contradictions in the laws and policies of the state.

2. Justification for Civil Disobedience

Several key principles justify the practice of civil disobedience:

• Moral Duty to Resist Injustice: When laws are morally wrong or oppressive, individuals have a duty to resist them. This resistance is seen as a moral obligation that transcends legal obedience.
• Nonviolent Nature: Civil disobedience is typically nonviolent in nature, as its goal is not to harm or injure others but to expose the injustices inherent in the law. The nonviolent approach is intended to demonstrate the moral superiority of the protestor’s position.
• Public Protest: Civil disobedience is usually carried out in a public and open manner, making the protestors visible and demonstrating their willingness to accept the consequences of their actions. This openness aims to provoke public debate and raise awareness about the injustice.
• Appeal to Higher Moral Laws: Those who engage in civil disobedience often appeal to higher moral laws or universal principles of justice to justify their actions. They argue that they are acting in accordance with a moral standard that transcends the state’s laws.

3. Conditions for Civil Disobedience

Civil disobedience is generally considered acceptable only under certain conditions:

• Unjust Laws: The law being protested must be perceived as unjust. Civil disobedience is seen as a form of protest against laws that violate fundamental moral principles or human rights.
• Nonviolent Resistance: Civil disobedience must remain nonviolent to be effective. Violence undermines the moral high ground of the protest and can lead to unnecessary harm.
• Public and Transparent Actions: Civil disobedience must be conducted in a way that is visible and transparent, with the intention of drawing public attention to the issue.
• Willingness to Accept Consequences: Those who engage in civil disobedience must be willing to face the legal consequences of their actions. This is an essential aspect of the moral integrity of civil disobedience, as it demonstrates that the protestors are not seeking to evade responsibility.

4. Criticism of Civil Disobedience

Despite its moral justification, civil disobedience has been subject to criticism. Some argue that it undermines the rule of law and threatens social order. If everyone were to disobey laws they disagree with, society would descend into chaos. Others argue that civil disobedience may not always be effective, especially if it does not lead to meaningful change or if it alienates the public.

Additionally, some critics contend that civil disobedience can be co-opted by political agendas or become a tool of political theater rather than genuine resistance to injustice. In such cases, civil disobedience may lose its moral force and become a mere tactic for advancing political interests.

Conclusion

The concept of law is essential for the functioning of any society, providing structure, stability, and a framework for resolving conflicts. Political obligation and civil disobedience are two critical concepts that address the relationship between individuals and the state. While political obligation refers to the moral duty to obey the law, civil disobedience serves as a tool for resisting unjust laws and advocating for social change. Understanding these concepts helps us explore the ethical dimensions of law, the legitimacy of authority, and the moral justification for disobedience in the face of injustice.