UG-POLITICAL SCIENCE, SEM-3, MJC-4, UNIT-4

UnNoticed Digital College March 2, 2025

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UNIT-4(A) Issues of Secularism in Indian Politics.

भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे

परिचय

धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र के मौलिक स्तंभों में से एक है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को इस रूप में परिभाषित करता है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न, जो पूरी तरह से राज्य और धर्म को अलग करती है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है, जब यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक हो।

हालांकि, भारत में धर्मनिरपेक्षता एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। साम्प्रदायिकता, राजनीति में धर्म का उपयोग, और धार्मिक संघर्षों ने धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को कमजोर किया है। यह लेख भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, संवैधानिक प्रावधान, और इससे जुड़ी प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की समीक्षा करेगा।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा

भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है:

राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार।
कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं होगा।
धार्मिक स्वतंत्रता – प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार करने का अधिकार है।
राज्य का आवश्यकतानुसार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप – समानता सुनिश्चित करने के लिए (जैसे, छुआछूत पर प्रतिबंध, धार्मिक संस्थानों का नियमन)।

यह मॉडल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, जहाँ राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग होते हैं (जैसे, फ्रांस की Laïcité नीति)।

संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को कई अनुच्छेदों के माध्यम से स्थापित किया गया है:

प्रस्तावना – “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 15 – धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 25-28 – धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी।
अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की सिफारिश।

हालांकि, इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, भारत में धर्मनिरपेक्षता कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख मुद्दे

1. राजनीति में धर्म का उपयोग

भारतीय राजनीति में धर्म का बढ़ता प्रभाव धर्मनिरपेक्षता के लिए एक गंभीर चुनौती है। राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक भावनाओं का शोषण करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं।

धार्मिक वोट बैंक – राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए किसी विशेष धार्मिक समूह का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक अभियानों में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग – चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारों, मंदिर-मस्जिद के मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
साम्प्रदायिक बयानबाजी – कई नेता धर्म आधारित बयान देकर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाते हैं।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (1992) इसका एक उदाहरण है, जिसने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और देशभर में साम्प्रदायिक दंगे भड़काए।

2. साम्प्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष

भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को साम्प्रदायिक हिंसा ने बार-बार कमजोर किया है। कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाएँ:

भारत विभाजन (1947) – हिंदू-मुस्लिम दंगों में लाखों लोग मारे गए।
सिख विरोधी दंगे (1984) – इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिख मारे गए।
बाबरी मस्जिद विध्वंस और दंगे (1992) – मस्जिद गिराए जाने के बाद हिंसा भड़की।
गुजरात दंगे (2002) – गोधरा ट्रेन कांड के बाद भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
दिल्ली दंगे (2020) – नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर हिंदू-मुस्लिम टकराव हुआ।

इन घटनाओं ने धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को कमजोर किया और धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित किया।

3. समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस

संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) की सिफारिश की गई है, जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कहती है। लेकिन यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है:

कुछ समुदाय इसे धार्मिक पहचान पर हमला मानते हैं।
मुस्लिम, हिंदू और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानून अलग-अलग हैं, जिनमें विवाह, तलाक, और संपत्ति के नियम शामिल हैं।
राजनीतिक दल अपने लाभ के अनुसार इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख अपनाते हैं।

शाह बानो मामला (1985) और तीन तलाक पर प्रतिबंध (2019) इस बहस के प्रमुख उदाहरण हैं।

4. धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण

भारतीय सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाने के बावजूद, कई धार्मिक मामलों में उसका सीधा हस्तक्षेप होता है:

हिंदू मंदिरों का सरकारी नियंत्रण, जबकि चर्च और मस्जिद स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।
धार्मिक यात्राओं के लिए सरकारी सहायता – (जैसे, हज सब्सिडी, कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान)।
कुछ धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध – जैसे, कुछ राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध, जो अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम दर्शाता है।

इस तरह की चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता (Selective Secularism) की आलोचना होती है, जहाँ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता।

5. हिंदुत्व और धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय

भारत में हिंदुत्व विचारधारा का उदय धर्मनिरपेक्षता के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। यह विचारधारा:

भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की बात करती है।
गौ रक्षा, राम मंदिर, और मंदिर पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर जोर देती है।
अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का विरोध करती है।

हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ता है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का क्षरण होता है।

6. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण बनाम भेदभाव

भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण (Appeasement) और भेदभाव (Discrimination) दोनों के आरोप लगते हैं।

कुछ लोग मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएँ देकर धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है।
दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और भेदभाव ने उनके अधिकारों पर सवाल खड़ा कर दिया है (जैसे, भीड़ हिंसा, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी)।

7. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाएँ

धार्मिक भावनाएँ अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ टकराव में आ जाती हैं:

सलमान रुश्दी की “द सैटेनिक वर्सेस” किताब पर प्रतिबंध।
कार्टून विवादों पर हिंसा (जैसे, चार्ली हेब्दो मामले का प्रभाव)।
बुद्धिजीवियों और नास्तिक लेखकों की हत्या (जैसे, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे)।

यह दर्शाता है कि धार्मिक असहिष्णुता भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल और विवादास्पद विषय है। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, लेकिन व्यवहार में यह कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

यदि भारत को सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो धर्म और राजनीति को अलग रखना,

सभी धर्मों को समान अधिकार देना, और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना आवश्यक है। तभी भारत अपनी विविधता में एकता की भावना को बनाए रख सकेगा।

UNIT-4(A) Issues of Secularism in Indian Politics.

Introduction

Secularism is one of the fundamental pillars of Indian democracy. The Indian Constitution upholds secularism by ensuring that the state does not favor any particular religion and treats all religions equally. Unlike Western secularism, which strictly separates religion and state, Indian secularism allows the state to intervene in religious matters to ensure equality and social justice.

However, secularism in India has been a subject of intense debate due to various political, social, and historical factors. The rise of communalism, politicization of religion, and religious conflicts have led to challenges in maintaining true secularism. This essay examines the concept of secularism in India, its constitutional provisions, and the major issues and challenges it faces in contemporary politics.

Understanding Secularism in India

Secularism in the Indian context means:

Equal treatment of all religions by the state.
No official state religion – the government must not promote or favor any religion.
Freedom of religion – every individual has the right to practice, propagate, and follow their religion freely.
State intervention when necessary – the government can intervene in religious affairs to uphold equality (e.g., banning untouchability, regulating religious institutions).

This model differs from Western secularism, which follows a strict separation of religion and state (e.g., France’s policy of Laïcité).

Constitutional Provisions for Secularism

The Indian Constitution enshrines secularism through various articles:

Preamble – The word “Secular” was added to the Preamble by the 42nd Amendment Act (1976), affirming that India is a secular state.
Article 14 – Right to equality before the law.
Article 15 – Prohibits discrimination on grounds of religion.
Article 25-28 – Guarantees religious freedom.
Article 44 – Advocates for a Uniform Civil Code (UCC) to ensure equality in personal laws across religions.

Despite these provisions, secularism in India faces multiple challenges due to political manipulation, communal conflicts, and inconsistencies in policy.

Major Issues of Secularism in Indian Politics

1. Politicization of Religion

One of the biggest challenges to secularism in India is the increasing involvement of religion in politics. Political parties often exploit religious sentiments to gain votes. This is seen in the rise of:

Vote-bank politics – Parties target specific religious groups for electoral gains.
Religious symbolism in politics – Use of religious icons, slogans, and appeals in political campaigns.
Communal rhetoric – Politicians sometimes use inflammatory religious language to polarize voters.

For example, the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute became a major political issue in the 1990s, leading to riots and deepening communal divisions.

2. Communalism and Religious Conflicts

Despite being a secular country, India has witnessed multiple communal riots and conflicts, including:

Partition of India (1947) – Led to massive Hindu-Muslim violence.
Anti-Sikh riots (1984) – After the assassination of Indira Gandhi.
Babri Masjid demolition and riots (1992) – Led to nationwide communal violence.
Gujarat riots (2002) – Hindu-Muslim violence following the Godhra train incident.
Delhi riots (2020) – Clashes over the Citizenship Amendment Act (CAA).

Such incidents highlight the failure to maintain secularism and the growing divide between religious communities.

3. Uniform Civil Code (UCC) Debate

The Uniform Civil Code (UCC) aims to replace personal laws based on religion with a common legal framework for all citizens. However, it remains a contentious issue because:

Some groups see it as a threat to religious identity.
Muslim personal law (e.g., Sharia) and Hindu customs differ significantly.
Political parties take different stances based on their electoral strategies.

The Shah Bano case (1985) and Triple Talaq ban (2019) are key examples of how religious laws have been debated in the context of secularism.

4. Government Control Over Religious Institutions

While the Indian state claims to be secular, it directly intervenes in religious affairs in various ways:

Hindu temples are regulated by the government, while mosques and churches remain independent.
State funding for religious pilgrimages (e.g., Haj subsidy, Kailash Mansarovar subsidy) contradicts secular principles.
Restrictions on religious freedom – Some religious practices (e.g., cow slaughter) are banned in certain states, raising questions about selective secularism.

This selective approach leads to accusations of pseudo-secularism, where different religious communities are treated differently.

5. Rise of Hindutva and Religious Nationalism

The rise of Hindutva ideology, promoted by groups like the RSS, VHP, and BJP, has redefined Indian secularism. Hindutva emphasizes:

India as a Hindu-majority nation with Hindu cultural values.
Laws favoring the Hindu community (e.g., cow protection, temple reconstruction).
Opposition to minority appeasement.

While supporters claim this is a response to historical injustices, critics argue it undermines secularism by marginalizing non-Hindu communities.

6. Minority Appeasement vs. Discrimination

Indian secularism has often been criticized for either appeasing religious minorities or discriminating against them. Examples include:

Minority appeasement – Special rights for religious minorities (e.g., separate educational institutions, government grants).
Discrimination against minorities – Rising Islamophobia, mob lynching incidents, and restrictions on religious practices (e.g., hijab bans in schools).

The challenge is to ensure that secularism remains neutral and unbiased, rather than being tilted in favor of any one group.

7. Freedom of Expression and Religious Sensitivities

The tension between freedom of speech and religious sentiments is another major issue in Indian secularism. Cases like:

The banning of books (e.g., Salman Rushdie’s The Satanic Verses).
Violence over cartoons (e.g., Charlie Hebdo controversy’s impact in India).
Attacks on rationalists (e.g., murders of M.M. Kalburgi, Govind Pansare, Narendra Dabholkar).

These incidents show that religious sensitivities often override constitutional rights, limiting true secularism.

8. Judicial Interpretation of Secularism

The judiciary plays a crucial role in defining secularism. Some landmark judgments include:

Kesavananda Bharati Case (1973) – Declared secularism a basic structure of the Constitution.
S.R. Bommai Case (1994) – Clarified that the government must be secular in nature.
Triple Talaq Verdict (2019) – Struck down instant triple talaq as unconstitutional.

However, courts sometimes struggle to balance secularism with religious rights, leading to inconsistencies in rulings.

The Future of Secularism in India

Given these challenges, the future of secularism in India depends on:

Strengthening legal frameworks – Ensuring equal treatment for all religions in governance and policy-making.
Depoliticizing religion – Political parties must avoid using religion for electoral gains.
Promoting interfaith dialogue – Encouraging harmony and understanding between different religious communities.
Implementing a Uniform Civil Code (UCC) – Ensuring equality in personal laws while respecting cultural diversity.
Ensuring free speech – Protecting artistic and intellectual freedoms against religious extremism.

Conclusion

Secularism in Indian politics remains a complex and evolving issue. While the Constitution guarantees secularism, its practical implementation is often compromised by communalism, political opportunism, and selective policies. The challenge is to uphold true secular values while ensuring religious freedom, social harmony, and legal equality.

Only by maintaining a balance between religious rights and secular governance can India continue to be a diverse yet united democracy, where all citizens—irrespective of their religion—are treated equally under the law.

UNIT-4(A) Issues of Secularism in Indian Politics.

भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे

परिचय

भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा

भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है:

राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार।
कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं होगा।
धार्मिक स्वतंत्रता – प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार करने का अधिकार है।
राज्य का आवश्यकतानुसार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप – समानता सुनिश्चित करने के लिए (जैसे, छुआछूत पर प्रतिबंध, धार्मिक संस्थानों का नियमन)।

संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान

प्रस्तावना – “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 15 – धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 25-28 – धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी।
अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की सिफारिश।

भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख मुद्दे

1. राजनीति में धर्म का उपयोग

धार्मिक वोट बैंक – राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए किसी विशेष धार्मिक समूह का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक अभियानों में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग – चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारों, मंदिर-मस्जिद के मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
साम्प्रदायिक बयानबाजी – कई नेता धर्म आधारित बयान देकर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाते हैं।

2. साम्प्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष

भारत विभाजन (1947) – हिंदू-मुस्लिम दंगों में लाखों लोग मारे गए।
सिख विरोधी दंगे (1984) – इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिख मारे गए।
बाबरी मस्जिद विध्वंस और दंगे (1992) – मस्जिद गिराए जाने के बाद हिंसा भड़की।
गुजरात दंगे (2002) – गोधरा ट्रेन कांड के बाद भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
दिल्ली दंगे (2020) – नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर हिंदू-मुस्लिम टकराव हुआ।

3. समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस

कुछ समुदाय इसे धार्मिक पहचान पर हमला मानते हैं।
मुस्लिम, हिंदू और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानून अलग-अलग हैं, जिनमें विवाह, तलाक, और संपत्ति के नियम शामिल हैं।
राजनीतिक दल अपने लाभ के अनुसार इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख अपनाते हैं।

शाह बानो मामला (1985) और तीन तलाक पर प्रतिबंध (2019) इस बहस के प्रमुख उदाहरण हैं।

4. धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण

हिंदू मंदिरों का सरकारी नियंत्रण, जबकि चर्च और मस्जिद स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।
धार्मिक यात्राओं के लिए सरकारी सहायता – (जैसे, हज सब्सिडी, कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान)।
कुछ धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध – जैसे, कुछ राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध, जो अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम दर्शाता है।

5. हिंदुत्व और धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय

भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की बात करती है।
गौ रक्षा, राम मंदिर, और मंदिर पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर जोर देती है।
अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का विरोध करती है।

6. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण बनाम भेदभाव

कुछ लोग मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएँ देकर धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है।
दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और भेदभाव ने उनके अधिकारों पर सवाल खड़ा कर दिया है (जैसे, भीड़ हिंसा, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी)।

7. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाएँ

सलमान रुश्दी की “द सैटेनिक वर्सेस” किताब पर प्रतिबंध।
कार्टून विवादों पर हिंसा (जैसे, चार्ली हेब्दो मामले का प्रभाव)।
बुद्धिजीवियों और नास्तिक लेखकों की हत्या (जैसे, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे)।

निष्कर्ष

UNIT-4(B) Politics of Mobilization and Identity Politics in India

भारत में लामबंदी और पहचान की राजनीति

परिचय

भारतीय राजनीति गहराई से लामबंदी (Mobilization) और पहचान की राजनीति (Identity Politics) से प्रभावित रही है। भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक और बहु-जातीय समाज में, राजनीतिक परिदृश्य विभिन्न पहचानों—जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जातीयता—द्वारा आकार लिया गया है। राजनीतिक लामबंदी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नेता और राजनीतिक दल जनता को किसी मुद्दे के समर्थन में संगठित करते हैं, अक्सर इन पहचानों के आधार पर। पहचान की राजनीति का अर्थ है कि कुछ विशेष सामाजिक समूह (जाति, धर्म या भाषा के आधार पर) अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं।

जहाँ एक ओर, लामबंदी और पहचान की राजनीति ने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त किया और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, वहीं इसने ध्रुवीकरण, सामाजिक विघटन और संघर्ष को भी जन्म दिया। यह लेख भारत में राजनीतिक लामबंदी और पहचान की राजनीति की भूमिका, ऐतिहासिक विकास, प्रमुख रूपों और इससे जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करेगा।

राजनीतिक लामबंदी और पहचान की राजनीति को समझना

राजनीतिक लामबंदी

राजनीतिक लामबंदी एक प्रक्रिया है जिसके तहत जनता को चुनाव, विरोध प्रदर्शन, सामाजिक आंदोलनों और नीतिगत सुधारों में भाग लेने के लिए संगठित किया जाता है। इसके मुख्य रूप हैं:

चुनावी लामबंदी – मतदाताओं को किसी दल, विचारधारा या पहचान के आधार पर संगठित करना।
सामाजिक आंदोलन – दलित अधिकार, महिला सशक्तिकरण जैसे आंदोलनों के जरिए लामबंदी।
जन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन – किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोध जैसे प्रदर्शन।
हित समूहों की लामबंदी – ट्रेड यूनियन, जातीय संगठनों और धार्मिक समूहों की राजनीतिक भागीदारी।

पहचान की राजनीति

पहचान की राजनीति का तात्पर्य किसी विशेष सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राजनीतिक लामबंदी से है। भारत में इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं:

जातिगत राजनीति (जैसे, दलित और ओबीसी लामबंदी)।
धार्मिक राजनीति (जैसे, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण)।
क्षेत्रीय राजनीति (जैसे, अलग राज्य की मांग, स्वायत्तता आंदोलन)।
भाषाई राजनीति (जैसे, हिंदी थोपने का विरोध, भाषा-आधारित राज्यों की मांग)।

पहचान की राजनीति जहाँ हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त करने में सहायक रही है, वहीं इसने राजनीतिक विभाजन और संघर्ष को भी बढ़ाया है।

भारत में लामबंदी और पहचान की राजनीति का ऐतिहासिक विकास

1. स्वतंत्रता पूर्व काल

ब्रिटिश शासन के दौरान पहचान की राजनीति ने सांप्रदायिक और जातिगत लामबंदी का रूप लिया:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने राष्ट्रवाद के आधार पर लामबंदी की, लेकिन अंदरूनी रूप से जाति और धर्म के विभाजन मौजूद थे।
मुस्लिम लीग (1906) ने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की, जिससे पाकिस्तान की मांग को बल मिला।
दलित आंदोलन – डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में छुआछूत और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष।
द्रविड़ आंदोलन – दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद और हिंदी थोपने के विरोध में उभरता आंदोलन।

2. स्वतंत्रता के बाद का काल

1947 के बाद, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए:

जाति आधारित आरक्षण – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण।
धार्मिक पहचान की राजनीति – धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच संघर्ष।
क्षेत्रीय और भाषाई आंदोलन – नए राज्यों की मांग (जैसे, तेलंगाना, उत्तराखंड)।
वामपंथी और समाजवादी लामबंदी – श्रमिकों के अधिकार, भूमि सुधार और आर्थिक न्याय के लिए आंदोलन।

मंडल आयोग (1990) ने OBC आरक्षण की सिफारिश की, जिससे जातिगत लामबंदी बढ़ी और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए।

3. समकालीन दौर

हाल के वर्षों में, लामबंदी और पहचान की राजनीति के नए रूप सामने आए हैं:

हिंदुत्व राजनीति का उदय – राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दों पर जोर।
मुस्लिम पहचान की राजनीति – व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे।
दलित और आदिवासी आंदोलन – भूमि अधिकार, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग।
महिला लामबंदी – शाहीन बाग आंदोलन, महिला आरक्षण विधेयक।
किसान और मजदूर आंदोलन – कृषि कानून विरोध और न्यूनतम वेतन की मांग।

भारत में प्रमुख राजनीतिक लामबंदी के प्रकार

1. जाति आधारित लामबंदी

भारत में जाति राजनीति का एक प्रमुख आधार रही है।

दलित लामबंदी – डॉ. अंबेडकर और कांशीराम (बसपा) के नेतृत्व में दलित आंदोलन।
OBC लामबंदी – मंडल आयोग के बाद सपा, राजद जैसी पार्टियों का उदय।
सवर्णों की प्रतिक्रिया – आरक्षण के विरोध में लामबंदी।

2. धार्मिक लामबंदी

धर्म आधारित राजनीति भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा रही है।

हिंदुत्व राजनीति – भाजपा और RSS के नेतृत्व में राम मंदिर, गौ रक्षा जैसे मुद्दे।
मुस्लिम लामबंदी – AIMIM जैसे दलों द्वारा मुसलमानों के अधिकारों की वकालत।
सिख लामबंदी – पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और किसान आंदोलन।

3. क्षेत्रीय और भाषाई लामबंदी

क्षेत्रीयतावाद – गोरखालैंड, बोडोलैंड जैसे स्वायत्तता आंदोलन।
भाषाई आंदोलन – हिंदी विरोध (दक्षिण भारत में), स्थानीय भाषाओं की मान्यता की मांग।

4. लिंग आधारित लामबंदी

महिला आंदोलन – महिला सुरक्षा, समान अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग।
LGBTQ+ आंदोलन – धारा 377 का विरोध और समान अधिकार की मांग।

पहचान की राजनीति से उत्पन्न चुनौतियाँ

1. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

धार्मिक लामबंदी अक्सर दंगे और सामाजिक तनाव को जन्म देती है:

बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) और दंगे।
गुजरात दंगे (2002)।
दिल्ली दंगे (2020) – CAA-NRC के मुद्दे पर।

2. जातीय संघर्ष

मंडल आयोग विरोध (1990s) – आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन।
दलितों के खिलाफ अत्याचार और प्रतिक्रिया – रोहित वेमुला आत्महत्या कांड, भीमा कोरेगांव विवाद।

3. क्षेत्रीयता और अलगाववाद

खालिस्तानी आंदोलन, गोरखालैंड आंदोलन, और नागा उग्रवाद।
अनुच्छेद 370 हटाने से कश्मीर में अशांति।

4. वोट बैंक राजनीति

पार्टियाँ पहचान की राजनीति का उपयोग केवल चुनावी लाभ के लिए करती हैं।
अल्पसंख्यक तुष्टिकरण बनाम बहुसंख्यक लामबंदी – सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है।

भविष्य की दिशा

भारत को एक समावेशी लोकतंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा देना।
आरक्षण प्रणाली में सुधार ताकि जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिले।
सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में लामबंदी और पहचान की राजनीति ने जहाँ वंचित वर्गों को सशक्त किया, वहीं इससे सामाजिक विभाजन और संघर्ष भी उत्पन्न हुए। आज आवश्यकता है कि पहचान से ऊपर उठकर विकास और सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता दी जाए, जिससे भारत एक समावेशी और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर सके।

UNIT-4(B) Politics of Mobilization and Identity Politics in India.

Introduction

Politics in India is deeply influenced by the factors of mobilization and identity politics. As a diverse and multi-ethnic society, Indian politics has been shaped by various identities such as caste, religion, language, region, and ethnicity. Political mobilization refers to the process by which political leaders and parties engage the masses to support their causes, often based on these identities. Identity politics, on the other hand, revolves around the idea that certain social groups (based on caste, religion, or ethnicity) should assert their political interests to achieve recognition, representation, and justice.

While political mobilization and identity politics have played a crucial role in empowering marginalized communities and strengthening democratic participation, they have also led to polarization, social fragmentation, and even conflict. This essay examines the role of political mobilization and identity politics in India, their historical evolution, major forms, and the key issues associated with them.

Understanding Political Mobilization and Identity Politics

Political Mobilization

Political mobilization refers to the process of engaging and organizing people to participate in political activities such as elections, protests, movements, and policy advocacy. It occurs in multiple forms:

Electoral Mobilization – Engaging voters based on political campaigns, ideology, and identity.
Social Movements – Mobilization through movements advocating for social justice (e.g., Dalit rights, women’s rights).
Mass Protests and Agitations – Political participation through protests and strikes (e.g., farmer protests, anti-CAA protests).
Interest Group Mobilization – Political influence by specific groups such as trade unions, caste organizations, and religious groups.

Identity Politics

Identity politics is the practice of political parties or groups mobilizing voters based on specific social, religious, or cultural identities. In India, identity politics plays a significant role due to historical inequalities and social stratification. Identity-based mobilization is seen in:

Caste-based Politics (e.g., Dalit and OBC mobilization).
Religious Politics (e.g., Hindu-Muslim polarization, minority appeasement).
Regional Politics (e.g., demand for statehood, autonomy movements).
Linguistic Politics (e.g., opposition to Hindi imposition, demand for language-based states).

While identity politics provides representation to marginalized groups, it also leads to political division and conflict.

Historical Evolution of Mobilization and Identity Politics in India

1. Pre-Independence Era

During British rule, identity politics took shape through communal and caste-based mobilization:

Indian National Congress (INC) mobilized people based on nationalism but had internal divisions of caste and religion.
Muslim League (1906) mobilized Muslims for separate representation, leading to the demand for Pakistan.
Dalit Movements led by B.R. Ambedkar sought social justice and political representation for untouchables.
Dravidian Movements opposed Brahmin domination and Hindi imposition in South India.

2. Post-Independence Era

After 1947, Indian politics saw the rise of:

Caste-based reservations to empower Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and later Other Backward Classes (OBCs).
Religious identity politics, with tensions between secularism and communalism.
Regional and linguistic movements, leading to the creation of new states (e.g., Telangana, Uttarakhand).
Leftist and Socialist Mobilization, advocating for labor rights, land reforms, and economic justice.

The Mandal Commission (1990) played a transformative role in caste-based mobilization by recommending 27% reservation for OBCs, leading to large-scale protests and counter-mobilization by upper castes.

3. Contemporary Trends

In recent decades, mobilization and identity politics have evolved:

Rise of Hindutva politics, emphasizing Hindu identity in governance.
Muslim identity politics, focusing on issues like personal law, representation, and protection from discrimination.
Dalit and tribal movements, advocating for land rights, reservation, and political empowerment.
Women’s mobilization, seen in protests like the Shaheen Bagh anti-CAA movement and demand for women’s reservation in Parliament.
Farmer and labor protests, reflecting economic distress and regional inequalities.

Major Forms of Political Mobilization in India

1. Caste-Based Mobilization

Caste has been a dominant factor in Indian politics, influencing elections, policies, and political parties.

Dalit Mobilization – Led by figures like B.R. Ambedkar and Kanshi Ram (BSP), Dalits have fought for reservation, dignity, and political power.
OBC Mobilization – The Mandal Commission boosted OBC identity politics, benefiting parties like the Samajwadi Party (SP) and Rashtriya Janata Dal (RJD).
Upper-Caste Counter-Mobilization – BJP and other parties have mobilized upper-caste voters against affirmative action.

2. Religious Mobilization

Religious identity has significantly shaped political mobilization in India.

Hindutva Politics – The BJP and RSS have promoted Hindu identity, leading to mobilization around issues like the Ram Temple, Article 370, and cow protection.
Muslim Politics – Muslim organizations and parties like AIMIM focus on Muslim rights, representation, and protection from communal violence.
Sikh Mobilization – Punjab’s politics has seen Sikh mobilization, particularly during the Khalistan movement and recent farmer protests.

3. Regional and Linguistic Mobilization

Regionalism – Movements for greater autonomy or separate states (e.g., Gorkhaland, Bodoland).
Linguistic Identity – Protests against Hindi imposition in South India and demand for recognition of local languages (e.g., Marathi, Tamil).

4. Gender-Based Mobilization

Women’s Movements – Demand for equal rights, safety, and political representation (e.g., Women’s Reservation Bill).
LGBTQ+ Rights Movements – Recent mobilization for decriminalization of homosexuality and equal rights.

Challenges and Issues in Identity Politics

1. Communal Polarization

Religious mobilization often leads to communal riots and polarization, weakening national unity. Examples include:

Babri Masjid demolition (1992) and subsequent riots.
Gujarat riots (2002).
Delhi riots (2020) over CAA-NRC.

2. Caste Conflicts

Mandal Commission protests (1990s) saw violent protests by upper-caste groups.
Dalit atrocities and counter-mobilization continue, despite constitutional safeguards.

3. Regionalism and Separatism

Movements like Khalistan, Gorkhaland, and Naga insurgency challenge national integration.
Demand for special status (e.g., Article 370 in Jammu & Kashmir) has led to tensions.

4. Vote-Bank Politics

Political parties often use identity politics for electoral gains, offering reservations, subsidies, and special privileges.
Minority appeasement vs. majority mobilization creates divisions.

5. Economic and Developmental Neglect

Identity-based politics often distracts from real issues like poverty, unemployment, and education.
Certain regions remain underdeveloped despite strong political mobilization.

The Future of Political Mobilization and Identity Politics in India

To ensure that political mobilization and identity politics contribute positively to democracy, certain reforms are necessary:

Strengthening issue-based politics rather than identity-based politics.
Reforming the reservation system to ensure fairness and economic inclusion.
Promoting inclusive nationalism that respects all identities while prioritizing national unity.
Enhancing political awareness so that people vote based on development, governance, and policies rather than caste or religion.

Conclusion

Political mobilization and identity politics have played a dual role in Indian democracy. While they have empowered marginalized groups and enhanced political participation, they have also deepened social divisions and led to conflicts. The challenge is to strike a balance between identity-based representation and national integration, ensuring that political mobilization focuses on governance, development, and social justice rather than communal or caste-based divisions. Only then can India achieve a truly inclusive and democratic future.