UG-POLITICAL SCIENCE, SEM-3, MJC-4, UNIT-6

UnNoticed Digital College March 2, 2025

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UNIT-6 Threats to Indian Democracy: Corruption and Criminalization.

भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे: भ्रष्टाचार और अपराधीकरण

परिचय

लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था की नींव है, जो लोगों की भागीदारी, न्याय और समान अवसरों को सुनिश्चित करता है। हालांकि, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही हैं। इन चुनौतियों में भ्रष्टाचार (Corruption) और राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) सबसे गंभीर हैं, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन को प्रभावित करते हैं।

भ्रष्टाचार सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर करता है, शासन में जनता के विश्वास को कम करता है और सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालता है। इसी तरह, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति विधायी निकायों में प्रवेश करते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को विकृत करता है और कानून प्रवर्तन को कमजोर करता है। इस निबंध में, हम देखेंगे कि ये दोनों कारक भारतीय लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा हैं, उनके कारण, प्रभाव और संभावित समाधान क्या हैं।

भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को समझना

भ्रष्टाचार क्या है?

भ्रष्टाचार का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, जिसमें रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, गबन और धोखाधड़ी शामिल हैं। यह शासन के सभी स्तरों पर मौजूद है, चाहे वह नौकरशाही की अक्षमता हो या उच्च-स्तरीय राजनीतिक घोटाले।

भारत में भ्रष्टाचार के रूप

राजनीतिक भ्रष्टाचार – चुनावों में धांधली, वोट खरीदना, और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग।
नौकरशाही भ्रष्टाचार – सरकारी कार्यालयों में रिश्वत, पक्षपात और फाइलों को जानबूझकर रोकना।
न्यायिक भ्रष्टाचार – न्याय में देरी, फैसलों में हेरफेर और अदालतों में रिश्वतखोरी।
कॉरपोरेट भ्रष्टाचार – व्यापार में अनैतिक प्रथाएँ, कर चोरी और वित्तीय घोटाले।
चुनावी भ्रष्टाचार – काले धन का उपयोग, बाहुबल और फर्जी मतदाता पंजीकरण।

भ्रष्टाचार के कारण

पारदर्शिता की कमी – सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता।
कमजोर संस्थाएँ – केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल जैसे भ्रष्टाचार-रोधी निकायों की निष्क्रियता।
राजनीतिक संरक्षण – भ्रष्ट अधिकारियों को राजनेताओं का समर्थन।
धीमी न्यायिक प्रक्रिया – भ्रष्ट लोगों को सजा देने में वर्षों लग जाते हैं।
जवाबदेही की कमी – भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का कमजोर प्रवर्तन।

भ्रष्टाचार का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव

1. जनता के विश्वास का ह्रास

जब नागरिक देखते हैं कि राजनेता और नौकरशाह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वे लोकतांत्रिक संस्थानों पर भरोसा खो देते हैं, जिससे राजनीतिक उदासीनता और मतदान में गिरावट आती है।

2. कमजोर शासन और नीतिगत विफलताएँ

भ्रष्ट अधिकारी सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे की स्थिति खराब होती है।

3. असमानता और सामाजिक अन्याय

भ्रष्टाचार का लाभ केवल अमीरों और प्रभावशाली लोगों को मिलता है, जबकि गरीबों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसानों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी बिचौलियों द्वारा हड़प ली जाती है।

4. काले धन और समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास

भ्रष्ट प्रथाओं से कर चोरी और अवैध लेन-देन बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता कमजोर होती है। चुनावों में बेहिसाब धन के उपयोग से अनुचित प्रतिस्पर्धा और पक्षपाती नीति निर्माण होता है।

5. आर्थिक विकास में बाधा

एक भ्रष्ट व्यवस्था निवेशकों को हतोत्साहित करती है, व्यापार में जटिलताएँ बढ़ाती है और सार्वजनिक परियोजनाओं की लागत बढ़ाती है।

भारतीय राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति का अपराधीकरण क्या है?

राजनीति का अपराधीकरण तब होता है जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और सरकार में आते हैं। इनमें हत्या, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी शामिल होते हैं।

भारत में राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 29% पर गंभीर आरोप थे।
राज्य विधानसभाओं में भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की संख्या अधिक है।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

धन और बाहुबल – अपराधी चुनावी अभियान को वित्तपोषित करते हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं।
कमजोर कानूनी ढांचा – लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण अपराधी आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं।
मतदाताओं की उदासीनता – कई मतदाता अपराधियों को ‘मजबूत नेता’ मानते हैं।
राजनीतिक दलों की रणनीति – पार्टियाँ ईमानदारी के बजाय जीतने की संभावना को प्राथमिकता देती हैं।
धीमी न्यायिक प्रक्रिया – नेताओं के खिलाफ मुकदमे वर्षों तक चलते हैं, जिससे वे राजनीति में बने रहते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम

1. लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास

अपराधियों के सत्ता में आने से संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होती है और नीति-निर्माण में निजी स्वार्थ हावी हो जाता है।

2. भ्रष्टाचार और कुप्रशासन में वृद्धि

अपराधी नेता सरकारी ठेकों में हेरफेर, जांचों को प्रभावित करने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने में माहिर होते हैं।

3. कानून का कमजोर प्रवर्तन

प्रभावशाली अपराधी नेताओं के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका कार्रवाई करने से बचती हैं, जिससे कानून का शासन कमजोर होता है।

4. समाज में भय और हिंसा

अपराधी राजनेताओं के बढ़ने से राजनीतिक हिंसा, मतदाता धमकी और चुनावी धांधली बढ़ती है।

भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत उपाय

1. भ्रष्टाचार विरोधी कानून

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन 2018) – भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़ी सजा।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 – एक स्वतंत्र संस्था जो भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 – सरकार की पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

2. राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ कानून

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 – दोषी राजनेताओं को अयोग्य घोषित करना।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले:
- 2013 – दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना।
- 2018 – उम्मीदवारों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य करना।

3. चुनाव सुधार

राज्य द्वारा चुनावी वित्त पोषण – काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए।
आदर्श आचार संहिता (MCC) का कड़ाई से पालन – वोट खरीदने और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे हैं, जो संस्थानों, शासन और जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। इन खतरों को समाप्त करने के लिए सख्त कानूनों, तेज न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक जवाबदेही और नागरिक जागरूकता की आवश्यकता है। केवल इन्हीं उपायों से भारत एक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता-हितैषी शासन व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है।

UNIT-6 Threats to Indian Democracy: Corruption and Criminalization.

Introduction

Democracy is the foundation of governance in India, ensuring people’s participation in decision-making, justice, and equal opportunities. However, despite being the world’s largest democracy, India faces significant challenges that threaten its democratic fabric. Among these challenges, corruption and criminalization of politics are the most severe threats, undermining transparency, accountability, and the rule of law.

Corruption weakens public institutions, erodes trust in governance, and hampers socio-economic development. Similarly, the increasing criminalization of politics, where individuals with criminal backgrounds enter legislative bodies, distorts democratic principles and weakens law enforcement. This essay explores how these two factors threaten Indian democracy, their causes, consequences, and possible solutions.

Understanding Corruption in Indian Democracy

What is Corruption?

Corruption refers to the misuse of public power for private gain, including bribery, nepotism, embezzlement, and fraud. It exists at all levels of governance, from bureaucratic inefficiencies to high-level political scandals.

Forms of Corruption in India

Political Corruption – Vote-buying, manipulation of elections, and misallocation of public resources.
Bureaucratic Corruption – Bribery in government offices, favoritism, and red tape delays.
Judicial Corruption – Delayed justice, manipulation of legal verdicts, and bribery in courts.
Corporate Corruption – Business malpractices, tax evasion, and financial frauds.
Electoral Corruption – Use of black money, muscle power, and fake voter registration.

Causes of Corruption

Lack of Transparency – Weak enforcement of the Right to Information (RTI) Act.
Weak Institutions – Inefficiency in anti-corruption bodies such as the Central Vigilance Commission (CVC) and Lokpal.
Political Patronage – Politicians protecting corrupt officials in exchange for support.
Slow Judicial Process – Delay in punishing corrupt individuals due to backlogged courts.
Lack of Accountability – Weak enforcement of anti-corruption laws and lack of public awareness.

Impact of Corruption on Indian Democracy

1. Erosion of Public Trust

When citizens see politicians and bureaucrats involved in corruption, they lose faith in democratic institutions, leading to political apathy and declining voter turnout.

2. Weak Governance and Policy Failures

Corrupt officials divert public resources for personal gain, leading to poor healthcare, education, and infrastructure.

3. Inequality and Social Injustice

Corruption benefits the wealthy and influential while depriving the poor of their basic rights. For example, subsidies meant for farmers often get misused by middlemen.

4. Rise in Black Money and Parallel Economy

Corrupt practices lead to tax evasion and illegal transactions, weakening economic stability. The use of unaccounted money in elections leads to unfair competition and biased policymaking.

5. Hurdle to Economic Growth

A corrupt system discourages investment, reduces ease of doing business, and increases the cost of public projects.

Criminalization of Politics in India

What is Criminalization of Politics?

Criminalization of politics refers to the increasing participation of politicians with criminal records in governance, including those accused of serious offenses like murder, corruption, extortion, and money laundering.

Extent of Criminalization in India

According to the Association for Democratic Reforms (ADR), nearly 43% of MPs in the 2019 Lok Sabha had criminal cases against them, with 29% facing serious charges such as murder, rape, and kidnapping.
State assemblies also have high numbers of legislators with criminal records.

Causes of Criminalization of Politics

Money and Muscle Power – Criminals finance election campaigns and use violence to influence voters.
Weak Legal Framework – Delays in trials allow criminals to contest elections freely.
Voter Apathy – Some voters see criminals as ‘strong leaders’ who can deliver quick results.
Party Politics – Political parties prioritize winnability over integrity, giving tickets to candidates with criminal backgrounds.
Slow Judicial Process – Cases against politicians drag on for years, allowing them to continue in politics.

Consequences of Criminalization of Politics

1. Loss of Democratic Integrity

When lawmakers have criminal backgrounds, legislative institutions lose their credibility, and policymaking gets influenced by vested interests rather than public welfare.

2. Increased Corruption and Misgovernance

Criminal politicians manipulate government contracts, influence investigations, and misuse public funds for personal gain.

3. Weak Law Enforcement

Law enforcement agencies hesitate to take action against powerful criminal politicians, leading to a breakdown of the rule of law.

4. Fear and Violence in Society

The rise of criminal politicians leads to political violence, voter intimidation, and manipulation of elections through illegal means.

5. Policy Paralysis and Development Delays

Governments with high criminal influence often fail to pass progressive laws and focus on personal gain rather than public welfare.

Legal and Institutional Measures to Combat Corruption and Criminalization

1. Laws Against Corruption

Prevention of Corruption Act, 1988 (Amendment 2018) – Stricter punishment for corrupt officials.
Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Establishment of an independent ombudsman to investigate corruption cases.
Central Vigilance Commission (CVC), 2003 – Monitors corruption in government offices.
Right to Information (RTI) Act, 2005 – Promotes transparency by allowing citizens to seek information from the government.

2. Laws Against Criminalization of Politics

Representation of the People Act, 1951 – Disqualifies convicted politicians but allows those with pending cases to contest.
Supreme Court Verdicts:
- 2013 – Disqualification of convicted politicians even if they appeal in higher courts.
- 2018 – Mandatory disclosure of criminal records by candidates before elections.

3. Election Reforms

State Funding of Elections – To reduce the influence of black money.
Strict Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) – To prevent vote-buying and misuse of government resources during elections.

4. Role of Civil Society and Media

Investigative Journalism – Exposing corruption and criminal activities.
Citizen Awareness Campaigns – Encouraging ethical voting behavior.
Public Interest Litigations (PILs) – Activists using courts to demand action against corrupt and criminal politicians.

Way Forward: Strengthening Indian Democracy

Fast-Track Courts for Politicians – Special courts should handle cases against politicians to ensure timely justice.
Stronger Anti-Corruption Institutions – Lokpal, CVC, and Enforcement Directorate (ED) should have more independence.
Electoral Reforms – A lifetime ban on convicted criminals from contesting elections.
Strict Political Party Accountability – Political parties should be penalized for fielding criminal candidates.
Use of Technology in Governance – Digital platforms should ensure transparency in public services and reduce corruption.

Conclusion

Corruption and criminalization of politics pose a serious threat to Indian democracy, weakening institutions, governance, and public trust. While India has made progress in legal and electoral reforms, more needs to be done to eliminate these threats. Strict enforcement of laws, judicial efficiency, political accountability, and public awareness are key to safeguarding democracy. Only by addressing these challenges can India fulfill its vision of a transparent, accountable, and people-centric governance system.